*शिंदखेडा येथे पी एम किसान योजनेच्या लाभापासून शेतकरी वंचित
प्रतिनीधी – भूषण पवार
*शिदखेडा : – केंद्र शासनाच्या वतीने पी एम किसान योजना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुरू करण्यात आली आहे परंतु शिंदखेडा तालुक्यातील अनेक शेतकरी तांत्रिक अडचणीमुळे या लाभापासून वंचित आहेत.केंद्र सरकारकडून पीएम किसान योजनेचे दोन हजार रुपयांचा लाभ मिळतो.ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर सातबारा आहे, अशा शेतकऱ्यांना हा लाभ मिळत आहे. परंतु, सातबारा नावावर असूनसुद्धा अनेक शेतकरी या लाभापासून वंचित आहेत.याबाबत शेतकऱ्यांकडून नाराजीचा सूर व्यक्त केला जात आहे. सदर वेबसाईटवर याआधी सातबारा उतारा अपलोड केल्याने सुद्धा या योजनेचा लाभ मिळत होता परंतु आता नियमात बदल केल्याने त्यात सातबारा,पती-पत्नी यांचे आधार कार्ड,फेरफार नोंद व रेशन कार्ड अपलोड करण्याचे अनिवार्य केले आहे परंतु त्यासाठी वेबसाईटवर लिमिट 100 केबी असल्याने एवढी कागदपत्रे अपलोड करणे शक्य होत नाही त्यामुळेही शेतकऱ्यांना अडचण निर्माण होत आहे.ऑनलाईन सर्व कागदपत्रे अपलोड नसल्याने शेतकऱ्यांची मान्यता रद्द करण्यात येत आहे त्यामुळे तालुक्यातील शेतकरी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत.शिंदखेडा येथील कृषी कार्यालयात एका वयोवृद्ध महिला शेतकरी ने पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचे कृषी अधिकाऱ्यांसमोर सांगितले.मागील चार वर्षापासून ती महिला कृषी कार्यालयाच्या चकरा मारत आहे परंतु आता त्यांना राज्यस्तरावरून मान्यता नाकारण्यात आली असून मान्यता नकारण्याचे कारण फेरफार नोंदी अपलोड केले नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.गेल्या वर्षभरापासून तब्बल 20 चकरा मारूनदेखील मला पीएम किसान योजनेचा लाभ का मिळाला नाही? आपल्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितलेली कागदपत्रे पूर्णपणे जमा केलीत.अजूनही मी त्या लाभापासून वंचित का?असे प्रश्न त्या महिला शेतकरी ने उपस्थित केले असून या योजनेचा लाभ मलाही लवकर मिळावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. शिंदखेडा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना या योजनेच्या कागदपत्रांविषयी योग्य ते मार्गदर्शन मिळत नसल्याचे समोर आले आहे.एकीकडे कृषी कार्यालयातर्फे कागदपत्रे अपलोड करण्याचे सांगण्यात येते परंतु वेबसाईटवर कागदपत्रे अपलोड होत नसून कृषी कार्यालयातील कर्मचारी हे शेतकऱ्यांना जाणीवपूर्वक त्रास देत असल्याचा गैरसमज निर्माण होत आहे. त्यामुळे कर्मचारी व शेतकरी यांच्यात वाद निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे.शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन होत नाही. शेतकरी लागवड व पेरणी आदी कामांच्या दिवसात शासकीय कार्यालयात हेलपाटे मारून थकत आहेत. कागदोपत्रांची पूर्तता करूनही लाभ मिळत नाही. प्रशासन शेतकऱ्याची थट्टा करीत आहे की काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.शासनाने याकडे त्वरित लक्ष घालून नागरिकांची गैरसोय टाळावी तसेच शेतकरी वर्गातील कष्टकरी गरीब शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
शासन स्तरावर नियमात बदल केले परंतु त्याची कुठलीही अधिकृत माहिती कृषी कार्यालयालास मिळाली नाही.तांत्रिक अडचणीमुळे राज्यस्तरावून मान्यता रद्द होत आहे.कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी होत असलेल्या समस्येची माहिती लवकरच वरिष्ठांना कळविले जाईल.
श्री तवर एस पी कृषी अधिकारी शिंदखेडा
