माहिती अधिकाराची पायमल्ली की काहीतरी लपवण्याचा प्रयत्न?
संपादकीय,,,,
शासनाच्या कार्यालयांमध्ये पारदर्शकतेचा गजर केला जातो, पण प्रत्यक्षात मात्र माहिती अधिकार कायद्याची उघडपणे पायमल्ली होत असल्याचे चित्र पुन्हा एकदा समोर आले आहे. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प, शिंदखेडा-२ येथे सेविका पदभरती संदर्भातील माहिती मागितल्यानंतर संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी थेट माहिती देण्याऐवजी “प्रथम अपील करा” असे पत्र पाठवणे म्हणजे कायद्यालाच हरताळ फासण्यासारखे आहे.
माहिती अधिकार अधिनियम 2005 हा केवळ कागदावरील कायदा नाही; तो नागरिकांच्या हक्काचा कणा आहे. ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक असताना माहिती देण्याऐवजी अपीलची वाट दाखवणे म्हणजे वेळकाढूपणा आणि जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न नाही काय? जनतेच्या पैशातून चालणाऱ्या कार्यालयांनी जनतेलाच माहिती देण्यास टाळाटाळ करावी, हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.
सेविका पदभरती ही थेट समाजातील महिला व कुटुंबांशी निगडित बाब. अशा संवेदनशील विषयावर माहिती देताना जर अडथळे निर्माण होत असतील, तर संशयाची सुई अनियमिततेकडे वळल्याशिवाय राहत नाही. पारदर्शकता असेल तर भीती कशाची? माहिती देण्यात कसली अडचण?
खरं तर, माहिती देण्याऐवजी अपील प्रक्रियेचा आधार घेण्यास सांगणे म्हणजे अर्जदाराला मानसिक त्रास देणे आणि प्रक्रियेत गुंतवून ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. ही प्रवृत्ती धोकादायक आहे. कारण माहिती अधिकार हा ‘भीक’ नाही, तो नागरिकांचा कायदेशीर हक्क आहे.
जर प्रशासनाने अशा पद्धतीने माहिती लपवण्याचा खेळ सुरू ठेवला, तर नागरिकांचा विश्वास उडेल. संबंधित अधिकाऱ्यांवर माहिती अधिकार कायद्यातील कलम 20 अंतर्गत दंडात्मक कारवाई झाली पाहिजे, अन्यथा अशा घटना वाढत जातील.
शासनाने पारदर्शकतेचा फक्त नारा देण्यापेक्षा प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. अन्यथा “माहिती अधिकार” हा शब्द केवळ फलकांवरच राहील आणि कार्यालयीन दाराआड अंधारच कायम राहील.
आज प्रश्न फक्त एका अर्जाचा नाही; प्रश्न आहे प्रशासनाच्या प्रामाणिकपणाचा. माहिती देण्याची भीती का? जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर देणे ही जबाबदारी आहे, उपकार नाहीत.
आता नागरिकांनीही सजग राहून हक्कासाठी लढा देण्याची वेळ आली आहे. कारण माहिती दडपली जाते, तेथेच भ्रष्टाचाराचा अंकुर फुटतो.
