महाळपूर शाळेच्या कंपाऊंडसाठीचा 3.66 लाखांचा DPC निधी रखडला; 16 मार्चला उपोषणाचा इशारा
शिंदखेडा : – तालुक्यातील महाळपूर ग्रामपंचायतीअंतर्गत जिल्हा परिषद मराठी शाळेच्या संरक्षण भिंत (वालकंपाऊंड) बांधकामासाठी मंजूर झालेला जिल्हा नियोजन समिती (DPC) निधी रु. 3 लाख 66 हजार 287 इतका अद्याप अदा न झाल्याने ग्रामपंचायत प्रशासन अडचणीत आले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक तांत्रिक कारणे पुढे करून निधी अडवून ठेवल्याचा आरोप करत धनराज व्ही. निकम यांनी 16 मार्च 2026 रोजी पंचायत समिती कार्यालय, शिंदखेडा येथे एकदिवसीय उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
महाळपूर येथील जि.प. मराठी शाळेच्या वालकंपाऊंड बांधकामाचा प्रस्ताव 17 कलमी कार्यक्रमांतर्गत सादर करण्यात आला होता. या कामासाठी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना, 15 वा वित्त आयोग आणि जिल्हा नियोजन विभाग अशा एकत्रित निधीची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार तत्कालीन गटविकास अधिकारी आर. डी. वाघ यांनी 20 फेब्रुवारी 2024 रोजी कार्यारंभ आदेश दिला होता.
ग्रामपंचायतीच्या म्हणण्यानुसार, काम पूर्ण करून नमुना क्रमांक 65 तसेच मोजमाप पुस्तिका संबंधित कार्यालयात सादर करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून मंजूर निधी प्राप्त झाला असला तरी जिल्हा नियोजन समिती (DPC) कडील रु. 3,66,287 इतकी रक्कम अद्यापही प्रलंबित आहे.
दरम्यान, पंचायत समिती स्तरावरून निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. मात्र जिल्हा परिषद धुळे येथील प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. किरण कुवर यांनी संबंधित काम त्यांच्या स्तरावरून मंजूर नसल्याचे पत्राद्वारे कळविल्याने प्रकरणात नव्या संभ्रमाची भर पडली आहे. पंचायत समिती स्तरावरून DPC प्रस्ताव सादर करताना महाळपूर गावाचे नाव वगळण्यात आल्याचा संशय ग्रामपंचायतीने व्यक्त केला आहे.
काम पूर्ण होऊनही प्रस्ताव वरिष्ठ स्तरावर न पाठविणे, तांत्रिक उणिवा दाखविणे तसेच सातत्याने पाठपुरावा न करणे यामुळे निधी रखडल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. सरपंचांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही न्याय न मिळाल्याने अखेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे धनराज निकम यांनी स्पष्ट केले.
“पुढील 15 दिवसांत DPC निधी अदा करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर पंचायत समिती प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. शैक्षणिक कामासाठीचा निधी रखडल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण असून, 16 मार्चच्या उपोषणाकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
