शेत रस्त्यांच्या धडक यशस्वीते साठी कर्तव्यदक्ष भा.प्र.से.अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करा – मा.जंगले पाटील
मुबई :- महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांचे शेतरस्ते आजही अतिक्रमणाच्या भयानक अडथळ्यात आहेत. शासन निर्णय असूनही अनेक जिल्ह्यांमध्ये अंमलबजावणी संथ व अपूर्ण आहे. या गंभीर परिस्थितीवर उपाय म्हणून शिव पाणंद शेत रस्ते चळवळीचे राज्य समन्वयक श्री.दादासाहेब जंगले पाटील यांनी 2 सनदी अधिकाऱ्यांची राज्य स्तरावर नियुक्ती करण्याची मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे.
श्री दादासाहेब जंगले पाटील यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री,महसूल मंत्री व कृषी मंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कैक शेतकरी आपल्या स्वतःच्या जमिनीपर्यंत शेत रस्त्यांच्या विविध अडथळ्यांशिवाय पोहचू शकत नाहीत. काही आडदांडग्या व गुंड प्रवृत्तीच्या शेतकऱ्यांमुळे व शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात बोटचेपे धोरण घेणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांमुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय होत आहे. शेती पडीक पडणे,मातीमोल भावाने विकणे, कोर्ट कचेरी करणे, प्रसंगी आत्महत्या करणे असे मार्ग इच्छा नसताना पत्करावे लागतात. शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची प्रभावी व विना विलंब काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी धडाडी, पारदर्शकता आणि तांत्रिक ज्ञान असलेले अधिकारी राज्यस्तरीय समितीत असणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी अतिक्रमणमुक्ती, रस्ते, नकाशे, शिस्तबद्ध प्रशासन आणि पारदर्शक कामगीरीसाठी ओळखले जाणारे कर्तव्यदक्ष अधिकारी श्री. तुकाराम मुंढे आणि शेत रस्ते नोंदणी, नकाशे, रस्ते क्रमांक प्रणाली, सीमांकन व अतिक्रमणमुक्तीची प्रक्रिया यावर तयार केलेल्या ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण ड्राफ्टचे मुख्य शिल्पकार श्री.सचिन ढोले यांची नियुक्ती करण्यात यावी. नुसती आश्वासने देण्यापेक्षा या दोन सनदी अधिकाऱ्यांची राज्यस्तरावर नियुक्ती केल्यास गाव नकाशे, फेरफार, रस्त्यांची नोंदणी व कालबद्ध पारदर्शक कार्यक्रम तातडीने सुरू होण्यास मदत होईल.
अशी समिती स्थापन झाली तर प्रत्येक रस्ताग्रस्त शेतकऱ्यास तातडीने न्याय मिळेल. व शेतकऱ्यांचे भविष्य उज्वल होईल,अशी अपेक्षा निवेदनात शेत रस्ता चळवळीचे राज्य समन्वयक श्री.दादासाहेब जंगले पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
