*बातमी वेध*
*दि. ०८/१०/२०२५*
✒️ *संपादकीय*
शिंदखेडा तालुक्यातील जिल्हा परिषद निवडणूक – जनतेच्या अपेक्षा आणि राजकीय वास्तव
शिंदखेडा तालुक्यातील जिल्हा परिषद निवडणूक जवळ येत असताना, सध्याचे राजकीय वातावरण हळूहळू तापू लागले आहे. विकासाच्या नावे होणारी आश्वासने,पक्षांतरांचे चक्र, आणि स्थानिक नेतृत्वाचे वर्चस्व यामुळे मतदारांमध्ये एक विशिष्ट उत्सुकता व असमंजसपणा निर्माण झाला आहे.
✅ *विकासकार्यांची छाया – पक्षाला बळ?*
अलीकडेच राज्याचे पणन मंत्री आ.जयकुमार रावल यांच्या उपस्थितीत तालुक्यात अनेक विकास योजना जाहीर करण्यात आल्या. उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत हजारो हेक्टर शेती सिंचनाखाली येणार असल्याचे सांगितले गेले, तसेच शिंदखेडा शहरासाठी ९६ कोटींचा निधी मंजूर झाला. अशा प्रकल्पांमुळे सत्ताधारी पक्षाचा जनतेवरील प्रभाव वाढू शकतो,असा एक अंदाज राजकीय निरीक्षक लावत आहेत.
परंतु केवळ घोषणांवर जनतेचा विश्वास बसणार नाही. गेल्या पंचवार्षिकात खरोखरच किती योजना पूर्ण झाल्या,किती अर्धवट राहिल्या, याचा हिशोब मतदार आता मागतो आहे.
️ *स्थानिक पातळीवरचे राजकारण – व्यक्ती की पक्ष?*
*शिंदखेडा तालुका हा नेहमीच व्यक्तिनिष्ठ राजकारणासाठी ओळखला जातो*. येथे पक्षापेक्षा उमेदवाराचे सामाजिक व व्यक्तिगत योगदान जास्त महत्त्वाचे ठरते. गावपातळीवरील समस्या — रस्ते, पाणी, आरोग्य सेवा, शाळा — यावर काम करणारे उमेदवार जनतेच्या मनात स्थान निर्माण करतात.
म्हणूनच, एखादा उमेदवार पक्ष बदलून निवडणूक लढवला तरी, त्याच्या व्यक्तिगत कार्यकाळावरून मतदार आपले मत ठरवतो. हे या भागाचे वेगळेपण मानले जाते.
⚠️ जनतेच्या अपेक्षा – केवळ विकास नव्हे तर पारदर्शकता*
सध्याच्या वातावरणात मतदार अधिक जागरूक झाला आहे. केवळ रस्ते आणि इमारतींचा विकास पुरेसा नसून, ग्रामसभा, निधीचे पारदर्शक वाटप, आणि स्थानिक गरजांवर आधारित निर्णय प्रक्रिया या बाबतीतही जबाबदारीची अपेक्षा आहे.
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून शाळा, आरोग्य, महिला बालकल्याण अशा अनेक मूलभूत सेवा चालवल्या जातात. त्यामुळे निवडून येणाऱ्या सदस्यांची भूमिका केवळ राजकीय नसून सामाजिकदृष्ट्याही महत्त्वाची आहे.
शिंदखेडा तालुक्याच्या जिल्हा परिषद निवडणुकीचं वातावरण सध्या सत्ताधारी पक्षासाठी काहीसं अनुकूल दिसत असलं, तरी जनतेच्या मनात प्रश्न आहेत — “विकास कुणाचा?”, “स्वार्थ की सेवा?”, आणि “निवडून आल्यावर आमचं ऐकणार कोण?”
ही निवडणूक केवळ पक्षांची चढाओढ नसून, लोकशाही मूल्यांची कसोटी ठरणार आहे. त्यामुळे मतदारांनी सूज्ञपणे, विकासकामांवर आधारित, आणि पारदर्शक कारभार करू शकेल अशा उमेदवारांनाच मतदान करणे ही काळाची गरज आहे.
