संपादकीय विश्लेषण
जिल्हा परिषद सदस्य: सत्ता नव्हे, सेवा हवी
- ️ग्रामविकासाची खरी सुरुवात होते ती लोकप्रतिनिधींच्या निष्ठावान कामगिरीतून. विशेषतः जिल्हा परिषद सदस्य हा ग्रामीण विकासाचा एक महत्त्वाचा दुवा असतो. त्याच्याकडे ना केवळ निधीवाटपाचा अधिकार असतो, तर गावाच्या मूलभूत प्रश्नांची जाण, त्यावर उपाय आणि योजनांची अंमलबजावणी यांची जबाबदारीही असते.
परंतु आजच्या राजकारणाच्या पटावर बघितले असता, अनेकदा या पदाचा उपयोग केवळ राजकीय बळ वाढवण्यासाठी केला जातो.विकासाची साधने हाती असूनही, ती गावकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. कारण, निवडून आलेला सदस्य “लोकप्रतिनिधी” न राहता “सत्ताधारी” होतो.
जिल्हा परिषद सदस्य कसा असावा, याचे उत्तर सोपे आहे – तो जनतेशी जोडलेला, प्रामाणिक, जबाबदार, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक असावा. त्याने पक्ष, जात, धर्म, वैयक्तिक हित यापेक्षा गावाचा आणि तालुक्याचा हित डोळ्यांसमोर ठेवावा. रस्ते असोत, अंगणवाड्या, शाळा, आरोग्य केंद्र, शुद्ध पाणी किंवा शेतीसाठी आवश्यक योजना – यांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करताना जिल्हा परिषद सदस्याने केवळ उपस्थितीपुरता नव्हे, तर सक्रिय सहभाग द्यावा. निधीचा योग्य वापर, वेळेवर कामाची पूर्तता, कामकाजाची पारदर्शक माहिती नागरिकांना देणे – ही त्याची नीतिमूल्ये असली पाहिजेत.
राजकारणाचा खरा अर्थ सेवा असा असतो, आणि जिल्हा परिषद सदस्य ही त्या सेवाभावाचे पहिले पाऊल. लोकशाहीचा पाया मजबूत करायचा असेल, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बसलेली माणसे योग्य असली पाहिजेत.
आज गरज आहे एका दूरदृष्टी असलेल्या, लोकाभिमुख आणि कर्तबगार जिल्हा परिषद सदस्याची, जो फक्त निवडणुकीतच नव्हे, तर संपूर्ण कार्यकाळात जनतेसोबत राहील. कारण सत्ता क्षणभंगुर असते, पण लोकांची सेवा ही कायमस्वरूपी ठसा उमटवणारी असते.-
✍️ – संपादक- महेंद्रसिंग गिरासे
