₹८ लाखांच्या लाचेची मागणी; उपअभियंता ACBच्या जाळ्यात — सार्वजनिक बांधकाम विभागातील धक्कादायक प्रकार उघड
धुळे : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचाराचा आणखी एक गंभीर प्रकार उघडकीस आला असून उपअभियंता नितीन दत्तात्रय इंगळे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) रंगेहाथ पकडल्याने खळबळ उडाली आहे. तक्रारदाराकडून तब्बल ₹८,००,००० लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली. शासनाच्या कामांमध्ये पारदर्शकतेचा दावा करणाऱ्या यंत्रणेलाच भ्रष्टाचाराची कीड लागल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
तक्रारदार हा शासकीय विद्युत कंत्राटदार असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामाशी संबंधित बिल मंजुरी प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करून लाचेची मागणी करण्यात आली होती. आधीच काम पूर्ण करूनही बिल अडकवून ठेवणे, पैसे देईपर्यंत फाईल पुढे न हलवणे, अशी दबावाची नीती अवलंबली जात असल्याचा आरोप आहे. ही मागणी थेट लाखोंमध्ये केल्याने विभागातील बेफिकीरी आणि भ्रष्ट धाडस उघड झाले आहे.
ACBकडे तक्रार दाखल झाल्यानंतर पडताळणी करण्यात आली आणि मागणी स्पष्ट झाल्यानंतर सापळा रचण्यात आला. त्यात संबंधित अधिकाऱ्याने तडजोडीअंती ₹८ लाखांची रक्कम स्वीकारण्यास तयारी दर्शवली आणि त्याच वेळी पथकाने कारवाई करत त्याला जाळ्यात पकडले. या कारवाईमुळे विभागातील इतर अधिकाऱ्यांचेही धाबे दणाणले आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग हा विकासकामांचा कणा मानला जातो. मात्र याच विभागात बिल मंजुरी, मोजमाप, प्रमाणपत्रे आणि देयके यासाठी ‘दर’ ठरले असल्याच्या चर्चा यापूर्वीही होत होत्या. आता झालेली कारवाई म्हणजे त्या चर्चांना मिळालेली ठोस पुष्टी मानली जात आहे.
प्रश्न इतकाच नाही की एक अधिकारी पकडला — प्रश्न असा आहे की, अशा प्रकारे किती कामे लाच देऊन मंजूर झाली? किती कंत्राटदारांना लुबाडले गेले? आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याची कल्पना नव्हती का?
ACBने नागरिकांना स्पष्ट आवाहन केले आहे की, कोणताही शासकीय/निमशासकीय अधिकारी लाचेची मागणी करत असल्यास तात्काळ तक्रार करावी. मात्र केवळ आवाहन करून भागणार नाही — प्रत्येक विभागात अंतर्गत स्वच्छता मोहीम राबवण्याची गरज आता तीव्र झाली आहे.
भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कडक आणि जलद कारवाई झाली नाही, तर “लाच दिल्याशिवाय काम होत नाही” ही जनतेची भावना अधिकच पक्की होईल — आणि ते लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरेल.
