अंगनवाडी पदभरतीतील आर्थिक गैरव्यवहार : गरीब महिलांच्या आशेवर घाला
संपादकीय विश्लेषण
अंगनवाडी ही ग्रामीण व शहरी भागातील गरीब, कष्टकरी आणि वंचित घटकांसाठी केवळ नोकरी नसून आर्थिक स्थैर्याचा आधार आहे. विशेषतः महिलांसाठी स्वाभिमानाने जगण्याचे साधन असलेल्या या व्यवस्थेतच जर आर्थिक गैरव्यवहार, लाचखोरी व फसवणूक होत असेल, तर तो केवळ प्रशासकीय अपयश नसून सामाजिक अपराध ठरतो.
राज्यातील अनेक भागांतून अंगनवाडी सेविका व मदतनीस पदभरती प्रक्रियेत आर्थिक व्यवहार झाल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. “इतके पैसे द्या, नियुक्ती मिळेल”, “यादीत नाव टाकून देतो” अशा आमिषांना बळी पडून अनेक महिलांनी आपली आयुष्याची पुंजी गमावली आहे. काहींनी कर्ज काढले, दागिने विकले, तर काहींनी नातेवाइकांकडून उसनवारी केली. मात्र ना नोकरी मिळाली, ना पैसे परत.
भरती प्रक्रिया पारदर्शक असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जातो, पण वास्तव मात्र वेगळे चित्र दाखवते. गुणपत्रिका, अनुभव, आरक्षण या बाबी कागदावरच राहिल्या असून प्रत्यक्षात दलाल, मध्यस्थ आणि काही अधिकारी यांची साखळी सक्रिय असल्याचा संशय बळावतो. या प्रकरणात सर्वसामान्य महिलांना फसवले जात असताना संबंधित यंत्रणा मात्र बघ्याची भूमिका घेत असल्याचे दिसते.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे तक्रार करूनही अनेक प्रकरणांत कारवाई होत नाही. उलट तक्रारदार महिलांवरच दबाव टाकला जातो, त्यांना “पुरावे दाखवा” असे सांगून गप्प बसवले जाते. गरीब महिलांकडे पुरावे कुठून येणार, हा प्रश्न प्रशासनाला पडत नाही का? की हा मौनाचा करारच आहे?
अंगनवाडी व्यवस्था ही बालकांचे पोषण, महिलांचे आरोग्य आणि समाजाच्या पायाभूत विकासाशी निगडित आहे. अशा महत्त्वाच्या यंत्रणेत जर भ्रष्टाचार रुजत असेल, तर त्याचा थेट परिणाम सेवांच्या गुणवत्तेवर होणार हे निश्चित. अपात्र व्यक्तींची नियुक्ती झाली तर त्याचा फटका थेट बालकांनाच बसणार आहे.
आता तरी शासनाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. स्वतंत्र चौकशी, भरती प्रक्रिया ऑनलाईन व गुणाधारित, दोषींवर कठोर कारवाई, तसेच फसवणूक झालेल्या महिलांना न्याय व नुकसानभरपाई देणे आवश्यक आहे. केवळ चौकशीचे आदेश देऊन विषय दडपण्याचा प्रयत्न झाला, तर जनतेचा व्यवस्थेवरील विश्वास पूर्णतः उडेल.
अंगनवाडी पदभरतीतील गैरव्यवहार म्हणजे केवळ पैशांची लूट नव्हे, तर गरीब महिलांच्या स्वप्नांची हत्या आहे. हा अन्याय थांबवायचा असेल तर प्रशासनाला जबाबदारी घ्यावीच लागेल. अन्यथा “सबका साथ, सबका विकास” हे फक्त घोषवाक्यच राहील
