मुंबई:- जागतिक हवामान बदल आणि अनियमित पर्जन्यामुळे राज्यातील कृषी व्यवसायावर दुष्परिणाम होत असून शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक आपत्ती ओढवली जाते. याकरिता राज्य शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्याचे निश्चित केले आहे. शेतक-यांची परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य शासनाने राज्यातील 7.5 एच.पी पर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात मार्च, 2024 अखेर 47.41 लाख इतके कृषी पंप ग्राहक आहेत. या ग्राहकांना महावितरण कंपनीमार्फत वीज पुरवठा करण्यात येतो. एकूण ग्राहकांपैकी 16 टक्के कृषी पंप ग्राहक असून ऊर्जेच्या एकूण वापरापैकी सुमारे 30 टक्के ऊर्जेचा वापर कृषी क्षेत्रासाठी होतो. कृषी ग्राहकांचा सध्याचा एकूण वार्षिक वीज वापर 39 हजार 246 द.ल.यू. आहे. प्रामुख्याने या विजेचा वापर कृषी पंपास वीज पुरवठा करण्यासाठी होतो. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यात कृषी वाहिन्यांवरील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना रात्रीच्या काळात 10/8 तास किंवा दिवसा 8 तास थ्री फेज विजेची उपलब्धता चक्राकार पद्धतीने करण्यात येते.
“मुख्यमंत्री बळीराजा वीज योजनेद्वारे शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीजबिलाचा भार उचलण्याचे शासनाने ठरविले असून राज्यातील 44 लाख 4 हजार शेतकऱ्यांच्या 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णतः मोफत वीज पुरवली जाणारआहेत. याकरिता 14 हजार 760 कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार असून राज्यातील 7.5 एच.पी पर्यंतच्या शेती पंप ग्राहकांना एप्रिल 2024 पासून मोफत वीज देण्यासाठी “मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-2024” योजना 5 वर्षासाठी एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 पर्यंत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र 3 वर्षाच्या कालावधीनंतर सदर योजनेचा आढावा घेवून पुढील कालावधीत योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
योजनेसाठी पात्रता
राज्यातील 7.5 एच.पी पर्यंत शेतीपंपाचा मंजूर भार असलेले सर्व शेतीपंप ग्राहक या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहतील.
योजनेची अंमलबजावणी
एप्रिल 2024 पासून 7.5 एच.पी पर्यंतच्या शेती पंप ग्राहकांना मोफत वीज मिळणार आहे. शासनास विद्युत अधिनियम 2003, कलम 65 अन्वये कोणत्याही ग्राहकांना अथवा ग्राहक वर्गवारीला अनुदान देवून त्यानुसार अनुदानीत वीज दर लागू करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यास आलेले आहेत. त्यानुसार वीज बिल माफ केल्यानंतर सदर वीजदर सवलती पोटी रक्कम शासनाकडून महावितरण कंपनीला अग्रीम स्वरुपात वर्ग करण्यात येईल. सध्या देण्यात येणारी वीजदर सवलत रु.6985 कोटी अधिक वीज बिल माफीनुसार सवलत रुपये 7,775 कोटी असे वार्षिक वीजदर सवलती पोटी प्रतिवर्षी रु.14,760 कोटी शासनाकडून महावितरण कंपनीला अदा करण्यात येतील. या रकमेमध्ये योजना कालावधीत बदल झाल्यास त्याप्रमाणे महावितरण कंपनीस शासनाकडून रक्कम वर्ग करण्यात येणार असून याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
==========
