मनरेगाच्या जागी ‘विकसित भारत – जी राम जी’ कायदा; ग्रामीण रोजगार धोरणात परिणामाभिमुख बदलाची चर्चा
नंदुरबार : मनरेगाच्या जागी केंद्र सरकारने विकसित भारत रोजगार व आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम, 2025 (विकसित भारत – जी राम जी ) लागू केल्याने देशभरात चर्चेला उधाण आले आहे. या नव्या कायद्यामुळे ग्रामीण रोजगार धोरणात मोठा बदल होत असल्याचे मानले जात असून, विविध स्तरांवर त्यावर प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
टीकाकारांच्या मते, हा कायदा हक्काधिष्ठित रोजगार व्यवस्थेला कमकुवत करतो, राज्यांवर अतिरिक्त आर्थिक जबाबदाऱ्या टाकतो आणि सत्तेचे केंद्रीकरण वाढवतो. तसेच, मनरेगाच्या नावातून महात्मा गांधींचे नाव वगळल्याबद्दलही भावनिक प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत.
मात्र धोरणविशेषज्ञांच्या मते, विकसित भारत –जी राम जी हा रोजगार हमीच्या चौकटीत बदल घडवून आणणारा कायदा आहे. मनरेगाच्या अंमलबजावणीत वर्षानुवर्षे मजुरी देण्यात विलंब, असमान अंमलबजावणी, अपुरी रोजगारमागणी आणि निकृष्ट दर्जाच्या मालमत्ता निर्मिती यांसारख्या अडचणी प्रकर्षाने समोर आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर रोजगार देण्याच्या प्रक्रियेत कालमर्यादा, उत्तरदायित्व आणि परिणामाधारित निधीपुरवठा यांना प्राधान्य देण्यात आले असल्याचे सांगितले जात आहे.
या कायद्यात अल्पकालीन रोजगाराबरोबरच दीर्घकालीन आजीविका निर्मिती, कौशल्यविकास आणि उत्पादक मालमत्ता उभारणी यांवर भर देण्यात आल्याची माहिती मिळते. कामाचे दिवस मोजण्यापेक्षा शाश्वत उत्पन्नाच्या संधी निर्माण करण्याकडे हा बदल असल्याचे समर्थकांचे मत आहे. आर्थिक बाबतीत, केंद्र-राज्य निधीवाटपातील अनिश्चितता दूर करण्यासाठी स्पष्ट आर्थिक जबाबदाऱ्या आणि मध्यमकालीन नियोजनाची तरतूद करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
दरम्यान, या कायद्याबाबत देशभरात विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांकडून आंदोलन व निषेध नोंदवले जात आहेत. ग्रामीण भागात या कायद्याचा प्रत्यक्ष परिणाम काय होईल, हे अंमलबजावणीनंतर स्पष्ट होणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
विकसित भारत –जी राम जी मुळे ग्रामीण रोजगार धोरण ‘हक्काधिष्ठित’ चौकटीतून ‘परिणामाभिमुख’ दृष्टिकोनाकडे वळत असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. आगामी काळात या बदलाचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
