⛔ RTI कागदावरच,पुरवठा विभाग बेफिकीर!
माहिती अधिकाराच्या मुदतीला केराची टोपली; अधिकाऱ्यांना कायद्याचा धाकच उरला नाही का?
धुळे : – माहिती अधिकार कायदा २००५ हा प्रशासनातील पारदर्शकतेचा कणा मानला जातो. मात्र,धुळे जिल्हा पुरवठा विभागाकडून या कायद्याची सर्रास पायमल्ली होत असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर येत आहे. नागरिकांनी आरटीआय अंतर्गत मागितलेली माहिती ३० दिवसांच्या मुदतीत देणे कायद्याने बंधनकारक असताना, पुरवठा विभागाकडून महिनोन्महिने टाळाटाळ सुरू असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे “अधिकाऱ्यांना कायद्याचा धाक राहिला आहे का?” असा सवाल उपस्थित होत आहे.
📌 ३० दिवसांची मुदत कागदावरच?
माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ७ नुसार कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाने अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांत माहिती देणे अनिवार्य आहे. *आपत्कालीन व जीवनाशी संबंधित प्रकरणांत ही मुदत ४८ तासांची आहे*.
मात्र, जिल्हा पुरवठा विभागाकडे दाखल झालेल्या काही अर्जांना ना वेळेत उत्तर दिले जाते, ना नकाराचे लेखी कारण दिले जाते. परिणामी नागरिकांना प्रथम अपील, दुसरे अपील अशी पायपीट करावी लागत आहे.
*⚠️ दंडाची तरतूद असूनही बिनधास्त कारभार*
*RTI कायद्यात स्पष्ट तरतूद आहे की* —
🔹 माहिती देण्यात उशीर केल्यास संबंधित माहिती अधिकारी (PIO) यांच्यावर दररोज २५० रुपये दंड
🔹 कमाल दंड २५,००० रुपये
🔹 गरज भासल्यास अनुशासनात्मक कारवाईची शिफारस
असे असतानाही पुरवठा विभागातील अधिकारी बिनधास्तपणे मुदतीकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.
*🗣️ नागरिक संतापले; पारदर्शकतेचा बोजवारा*
रेशनकार्ड, धान्य वाटप, लाभार्थी यादी, दुकान परवाने, तपासणी अहवाल यांसारखी अत्यंत संवेदनशील माहिती नागरिक आरटीआयतून मागत आहेत. हीच माहिती वेळेत न मिळाल्याने संशय अधिक गडद होत आहे.
एका अर्जदाराने सांगितले,
“दोन महिने झाले तरी एक ओळही उत्तर नाही. फोन केला तर ‘वर पाठवली आहे’ एवढंच ऐकायला मिळतं. हा कायदा फक्त नागरिकांसाठीच आहे का?”
🏛️ जबाबदारी कोणाची?
पुरवठा विभागात नेमलेले जनमाहिती अधिकारी (PIO) आणि प्रथम अपील प्राधिकरण यांनीच कायद्याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. मात्र,
– अपिले वेळेत निकाली काढली जात नाहीत*
– लेखी आदेश दिले जात नाहीत
– माहिती लपवली जाते किंवा अर्धवट दिली जाते
यामुळे संपूर्ण यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
*📣 काय करणार जिल्हा प्रशासन?*
या प्रकाराकडे जिल्हाधिकारी आणि राज्य माहिती आयोग गांभीर्याने लक्ष देणार का, हा प्रश्न आहे.
जर वेळेत कारवाई झाली नाही तर दोषी अधिकाऱ्यांवर दंड व विभागीय चौकशी झालीच पाहिजे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.
🔎 *निष्कर्ष : कायदा कडक, अंमलबजावणी ढिसाळ!
माहिती अधिकार कायदा कागदावर अतिशय कडक आहे. मात्र, धुळे जिल्हा पुरवठा विभागातील वास्तव पाहता हा कायदा फक्त फाईलपुरताच मर्यादित राहिल्याचे दिसते.
प्रश्न एकच आहे —
पुरवठा विभागाला कायद्याचा धाक उरला आहे का, की RTI हा फक्त नावालाच अधिकार राहिला आहे
