संपादकीय लेख
संजय गांधी निराधार व विधवा पेन्शन प्रलंबित — दिरंगाईची किंमत गरीबांना!
शिंदखेडा तालुक्यातील गेल्या सात–आठ महिन्यांपासून संजय गांधी निराधार योजना आणि विधवा पेन्शन योजनांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. मंजुरीची प्रक्रिया कासवगतीने चालू असून प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचतच नाही.अशा वेळी प्रश्न निर्माण होतो—दिरंगाई नेमकी कोणाची? आणि त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न—याची किंमत कोण मोजत आहे? उत्तर साधे आहे—गरीब, असहाय, विधवा आणि निराधार कुटुंबे.
या योजनांचा मूळ उद्देश असा की, समाजातील अत्यंत दुर्बल घटकांना दरमहा मिळणारी थोडीशी आर्थिक मदत त्यांना जगण्याचा आधार बनावी. परंतु आज ही मदतच प्रलंबित राहिली आहे. प्रशासनाच्या कागदोपत्री प्रक्रियेला लागणारा अवाजवी काळ, पडताळणीतील विलंब, डिजिटल पोर्टलवरील तांत्रिक अडथळे, आणि राज्यस्तरीय निधी वितरणातील उशीर—या सर्वांची साखळी मिळून हा अडथळा तयार झाला आहे.
स्थानिक पातळीवर अर्जदारांच्या कागदपत्रांची तपासणी वेळेत होत नाही. तलाठी, ग्रामसेवक, मंडळ अधिकारी यांच्याकडून पडताळणी अहवाल उशिरा सादर होतो. परिणामी फाईल पुढे सरकत नाही. अनेक अर्ज पोर्टलवर “Pending” अवस्थेत महिनोनमहिने पडून राहतात. यामुळे लाभार्थ्यांना वारंवार कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागतात.
दुसरीकडे राज्यस्तरावर निधी सुटण्यास विलंब होत असल्याचे चित्र आहे. मंजुरी मिळूनही लाभार्थ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष पेन्शन जमा होण्यासाठी तिमाही हप्ते सुटणे आवश्यक असते. ही प्रक्रिया वेळेत न झाल्यामुळे मंजुरीनंतरही प्रत्यक्ष लाभ मिळायला उशीर होतो.
म्हणूनच येथे एकच गोष्ट स्पष्ट होते—दिरंगाई ही कोणत्याही एका विभागाची नसून संपूर्ण यंत्रणाच ढिली पडली आहे. स्थानिक पडताळणी, विभागीय मंजुरी आणि राज्यस्तरीय निधी—या तिन्ही पातळ्या वेळेत कार्यरत नसल्यामुळे गरीबांच्या हक्काचा पैसा महिनोन्महिने थांबून राहतो.
गरीबांना मदत करणे हा केवळ कागदोपत्री कार्यक्रम नसून, तो एका संवेदनशील शासनव्यवस्थेचा आरसा असतो. या योजनांमधील उशीर म्हणजे शासन यंत्रणेच्या संवेदनशीलतेतील कमतरता. आज निराधार आणि विधवा महिलांना तातडीने आर्थिक आधाराची आवश्यकता आहे. त्यांच्या हातात येणारे हे काहीशे रुपये त्यांच्यासाठी कधी कधी जीवन-मरणाच्या प्रश्नाइतके महत्त्वाचे असतात.
तत्काळ उपाययोजना म्हणून स्थानिक स्तरावरील पडताळणीस मुदतमर्यादा देऊन कडक अंमलबजावणी करणे, पोर्टल वेगवान करणे, मंजुरीची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आणि वेळबद्ध करणे, तसेच निधी तिमाहीऐवजी मासिक वितरित करण्याची शक्यता तपासणे गरजेचे आहे.
शासनाने आणि प्रशासनाने आता तरी जागे व्हायला हवे.
कारण योजनांची दिरंगाई ही कागदांची अडचण नसून—
गरिबांच्या जगण्याची अडचण आहे
